DELHI-NCR, हरियाणा और राजस्थान में मूसलधार बारिश का कहर जारी, 13 जुलाई तक IMD का रेड अलर्ट

monsoon-alert-delhi-imd-heavy-rain-till-july-13 | newstips.in

उत्तर भारत में मानसून का आगमन हुआ है और अब उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि Delhi, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में 13 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया है।

  • 9 जुलाई 2025 को मानसून ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में दस्तक दी। इसके अलावा यह राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों तक भी पहुँच गया है। इस साल मानसून की गति तेज थी और अब यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहा है।
1. दिल्ली-NCR
  • Delhi में कई स्थानों पर 100mm से अधिक बारिश हुई है। जलभराव के कारण सड़कें जाम, मेट्रो सेवाएं देरी और स्कूलों में छुट्टी जैसे परिस्थितियाँ बनीं। कई क्षेत्रों में घर और दुकानें पानी में डूबा गई हैं।
2. हरियाणा
  • गुड़गांव, फरीदाबाद और रोहतक लोग जैसे शहरों में भारी बारिश हुई। नीचे के इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बाधित हुआ। किसानों को भी चिंता सता रही है कि ज्यादा पानी से खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
3. राजस्थान:
  • जयपुर, अलवर, कोटा और भरतपुर शहरों में भारी वर्षा हुई है। राजमार्गों पर ट्रैफिक स्लो हुआ है और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी हुई है।
4. पश्चिमी उत्तर प्रदेश
  • मेरठ, बागपत, नोएडा और गाजियाबाद में भी मूसलधार बारिश हुई है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 11 से 13 जुलाई के लिए कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट हो गया है। Delhi , राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी UP में अगले 2–3 दिन लगातार भारी वर्षा की सम्भावना है। कुछ क्षेत्रों में 120mm से अधिक वर्षा हो सकती है, जिससे स्थानीय बाढ़ (Urban Flooding) की आशंका है। लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर जलभराव वाले क्षेत्रों में।

अनुमान अगले 3 दिनों

11 जुलाई – भारी बारिश और गरज के साथ तूफान दिल्ली, राजस्थान
12 जुलाई – तेज बारिश, जलभराव की आशंका हरियाणा, पश्चिमी UP

13 जुलाई – बौछारें और बादलों की गड़गड़ाहट DELHI-NCR, पंजाब, हिमाचल

कई राज्यों में प्राथमिक स्कूलों को बंद किया गया है या ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया है। ऑफिसों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है IMD और प्रशासन ने जनता को निम्नलिखित सुझाव दिए हैं जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें। यदि आप कार चला रहे हैं, तो पानी भरी सड़कों के बचें। मोबाइल पर मौसम अलर्ट ऐप्स MAUSAM App का इस्तेमाल करें।

घरों की छतें और नालियां साफ रखना, ताकि पानी का बहाव प्रवाही हो

इस मानसून की वजह से सोशल मीडिया पर काफी वायरल वीडियोज और फोटोज शेयर हो रहे हैं दिल्ली में बसें पानी में डूबी नजर आईं। जयपुर में क बाइक सवार को पानी में बहते हुए बचाया गया। बच्चों ने बारिश का जमकर आनंद लिया कई जगहों पर छुट्टी का दिन बना मस्तीभरा

जलभराव शहरों में एक समस्या बन जाता है, लेकिन किसानों के लिए मानसून जीवनरेखा है। इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों जैसे धान, बाजरा और मक्का की बुआई में तेजी आ सकती है। मिट्टी की नमी बेहतर होगी जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि संभव है।हालांकि अत्यधिक बारिश से फसलों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए राज्य सरकारें सतर्कता बरत रही हैं।

मानसून का आगमन इस बार जोरदार रहा है और इसका असर पूरे उत्तर भारत में साफ देखा जा रहा है। जहां एक ओर बारिश से गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं।

भारत मौसम विभाग की चेतावनी को निश्चित रूप से अपनाना होगा, क्योंकि अगले 2–3 दिन बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं। बरसात का दौर आनंदमय होता है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बनाए रखना ही बुद्धिमानी है।

PM मोदी लौटे भारत, 5 देशों के दौरे में मिला सर्वोच्च सम्मान और रणनीतिक साझेदारियों का नया विस्तार

PM Narendra Modi | newstips.in

PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पांच विदेश दौरे को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्होंने घाना, नामीबिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे देशों का दौरा किया। इस दौरान न केवल उन्हें इन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज़ा गया, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने वाले कई अहम समझौते और साझेदारियां भी स्थापित की गईं।

यह दौरा भारत के लिए सिर्फ एक राजनयिक सफलता, इसके अलावा वैश्विक स्तर पर उसके बढ़ते प्रभाव का भी प्रमाण है। इस यात्रा के प्रमुख बिंदुओं और इसके प्रभाव। PM मोदी का यह दौरा जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में शुरू हुआ और कुल पांच देशों को कवर किया

मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान

    PM मोदी को इस यात्रा के अंतर्गत तीन देश – घाना, नामीबिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने वहां के टॉप सिविलियन अवॉर्ड से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान भारत के नेतृत्व में विश्व-समरसता, सहयोग और विकास में योगदान के लिए दिया गया।

    • घाना: “Order of the Star of Ghana”
    • नामीबिया: “Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis”
    • त्रिनिदाद एंड टोबैगो: “Trinity Gold Medal for Global Diplomacy”
      इन पुरस्कारों के माध्यम से यह संदेश अधिक स्पष्ट होता है कि अब भारत एक विकासशील देश के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत वैश्विक भागीदार के रूप में उभर रहा है।

    प्रशान्त विश्व की रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार

    इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था – रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों का विस्तार। हर देश में भारत ने किए गए MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किए।

    ऊर्जा और खनिज (नामीबिया)

    भारत ने नामीबिया के साथ यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों के आयात के लिए रणनीतिक समझौता किया, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है।

    डिजिटल सहयोग (त्रिनिदाद एंड टोबैगो)

    भारत ने वहां की सरकार के साथ डिजिटल गवर्नेंस, फिनटेक और स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की।

    व्यापार और निवेश (अर्जेंटीना और ब्राज़ील)

    Brazil and Argentina के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए टैरिफ रियायतों और कृषि-निर्यात सहयोग पर सहमति बनी।

    गना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो न जैसे अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ विशेष संवाद और सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़ाव को और बढ़ाया गया।

    इस यात्रा के माध्यम से भारत ने यह साफ संदेश दिया है कि वह अब वैश्विक मंचों पर एक मजबूत और विकासशील दुनिया की आवाज बन चुका है। पर्यावरण, वैश्विक दक्षिण (Global South), डिजिटल समावेशन और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर भारत की नेतृत्व भूमिका की सराहना हुई।

    PM मोदी ने विभिन्न प्रमुख मंचों पर अपने भाषणों में “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को दोहराया, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ावा मिला। दुनिया भर की प्रमुख मीडिया संस्थाओं ने इस दौरे को भारत की “नई विदेश नीति की दिशा” और “वैश्विक प्रभाव विस्तार” के रूप में प्रस्तुत किया।

    Reuters, The Guardian, Al Jazeera, और Financial Times सहित एजेंसियों ने इस दौरे की राजनयिक सफलताओं की सराहना की।

    इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा?

    1. विदेशी निवेश में वृद्धि: नई सहयोगिक समझौतों के कारण भारत में एफडीआई (FDI) की संभावना बढ़ेगी, खासकर ऊर्जा और टेक सेक्टर में।
    2. प्रवासी भारतीयों का मजबूती दौरे के समय प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर सीधा संवाद हुआ है, जिससे उनकी समस्याएं अब नीति-निर्माण में शामिल हो सकेंगी।
    3. विदेश नीति को नई दिशा: यह दौरा यह दिखाता है कि भारत अब केवल एशिया केंद्रित नहीं, बल्कि एक वैश्विक भागीदार बनने की ओर आगे बढ़ रहा है।

    PM मोदी की यह यात्रा 2025 के G20 सम्मेलन और UNGA महासभा के पहले की गई थी। भारत को अन्य देशों से सहयोग को मजबूत करने में इस दौरे से लाभ होगा।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पांच देशों का दौरा ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत सफल रहा। जहां एक ओर उन्हें कई देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, वहीं दूसरी ओर भारत ने नई रणनीतिक साझेदारियों और सहयोग का रास्ता खोला। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थिर और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बना चुका है।

    Bharat Bandh 2025: ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सड़कें-जंक्शन ठप, जानें विरोध की वजह और मुख्य मांगे

    bharat bandh | Bharat Bandh 2025 | newstips.in

    Bharat Bandh 2025: भारत में एक बार फिर से ‘भारत बंद’ की तस्वीरें सामने आई हैं। देशभर की प्रमुख ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के संगठनों ने मिलकर इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसका असर सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन, बैंक और सरकारी दफ्तरों तक साफ देखा जा रहा है। विरोध की लहर है लेकिन यह सवाल है कि आखिर ये बंद क्यों बुलाया गया ये प्रदर्शनकारी कौन हैं और वे सरकार से क्या मांग रहे हैं?

    भारत बंद 2025 क्या है?

    Bharat Bandh 2025 देशभर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संगठनों, बैंक यूनियनों, रेलवे और शिक्षा कर्मचारियों द्वारा आयोजित एक सामूहिक विरोध प्रदर्शन है। इसका आयोजन सरकार की आर्थिक नीतियों, निजीकरण, श्रम कानूनों में बदलाव और मजदूरों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ किया जा रहा है।

    मुख्य मांगे क्या हैं-प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने सरकार के सामने कुछ मुख्य मांगें रखी हैं:

    1. निजीकरण पर रोक – सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जैसे रेलवे, बीमा, बैंक, और तेल कंपनियों के निजीकरण को तुरंत रोका जाए।
    2. पुराने श्रम कानूनों की बहाली – नए श्रम कोड को वापस लेकर पहले के श्रम अधिकार और सुरक्षा कानून फिर से लागू किए जाएं।
    3. न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि – सभी क्षेत्रों में ₹26,000 प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए।
    4. सामाजिक सुरक्षा – असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाएं।
    5. महंगाई पर नियंत्रण – आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण और सब्सिडी बहाल की जाए।
    6. ठेकेदारी प्रथा खत्म हो – सभी सरकारी और निजी संस्थानों में ठेका व्यवस्था खत्म की जाए और स्थायी रोजगार दिए जाएं।

    हड़ताल की शुरुआत 9 जुलाई 2025 की सुबह से हुई, और अधिकांश राज्यों में इसका व्यापक प्रभाव देखा गया:

    • पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र वाले राज्यों में ट्रेनें रोकी गईं, कई बस रूट प्रभावित हुए।
    • बैंक कर्मचारियों ने भी काम बंद कर दिया, जिससे लेनदेन बाधित हुआ।
    • सरकारी और शिक्षा संस्थानों में उपस्थिति बेहद कम रही।
    • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और पटना में शहरों में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ रही।

    रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को प्रदर्शनकारियों ने रोका गया। कई मुख्य ट्रेनें रद्द कर दी गईं या लेट हुईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई।

    सड़क मार्ग पर भी असर रहा, खासकर मेट्रो शहरों में ट्रैफिक जाम और अवरोध देखने को मिले। टैक्सी और ऑटो यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया, जिससे आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई।

    भारत बंद की तस्वीरों में गूंजता विरोध

    Bharat Bandh 2025 फोटोज़ और वीडियोज़ में पूरे देश में एक ही नज़ारा दिखा — नारों की गूंज, झंडों से लहराती भीड़, और जनविरोधी नीतियों का बहिष्कार जैसे संदेश। गाना विरोधियों द्वारा कई स्थानों पर शांतिपूर्ण रैलियाँ निकाली गईं, तो कहीं झड़पों की खबरें भी आ रही हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में।

    Bharat Bandh 2025 पर सरकार के स्तर पर अभी तक कोई औपचारिक बातचीत का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन श्रम मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने इशारा दिया है कि अगर हड़ताल के बाद यूनियनें बातचीत के लिए तैयार हों, तो संवाद के रास्ते खुले हैं।

    आखिर क्यों दोहराया जा रहा है यह संघर्ष?

    पेशेवरों का मानना है कि देश की आर्थिक नीतियाँ, खासकर निजीकरण और श्रम सुधार पर सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एक ओर सरकार का कहना है कि ये नीतियाँ ‘Ease of Doing Business’ और निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी हैं, तो दूसरी ओर यूनियनें इसे मजदूर विरोधी और सामाजिक सुरक्षा को खत्म करने वाला कदम घोषित कर रही हैं।

    भारत बंद कुछ सिर्फ विरोध नहीं, मजदूरों की आवाज़ है

    Bharat Bandh 2025 एक दिन की हड़ताल नहीं, हमारा प्रभावशाली संदेश है करोड़ों मजदूरों का, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार और यूनियनों के बीच संवाद और सहमति ही इसका एकमात्र स्थायी समाधान हो सकता है। जब तक आवाजें सुनी नहीं जातीं, विरोध की ये लहरें यूँ ही उठती रहेंगी।

    RBI ने लिक्विडिटी कंट्रोल में लिया एक्शन – ₹1 लाख करोड़ निकाले, डेली रेपो नीलामी पर ब्रेक

    RBI | newstips.in

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की बैंकिंग प्रणाली में तेज़ तरलता (Liquidity) की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को एक Variable Rate Reverse Repo (VRRR) नीलामी के ज़रिए ₹1 लाख करोड़ की नकदी (liquidity) सिस्टम से वापस ले ली।

    इसके साथ ही, रोज़ाना की रेपो नीलामी (Daily Variable Rate Repo) को भी अगले आदेश तक रोकने का ऐलान किया है। इस कदम को भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है।

    क्या है VRRR और इसका उद्देश्य?

    VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ऐसा एक मौद्रिक साधन है जिसकी सहायता से RBI बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान अधिशेष नकदी को अपने पास वापस खींच लेता है। जब बैंकों के पास अधिक फंड होते हैं और उधारी की मात्रा कम होती है, RBI VRRR के चरणों में उनके पास से तय ब्याज दर पर पैसा उधार लेता है।

    इससे दो लाभ होते हैं-सिस्टम में नकदी कम होती है।,मदद मिलती है ब्याज दरों को स्थिर रखने में।

    क्यों उठाया गया यह कदम?

    पिछले कुछ समय में देश में नकदी की अधिकता (Surplus Liquidity) देखी जा रही थी। बैंकों के पास लोन की मांग की तुलना में पैसे अधिक थे, जिससे शॉर्ट-टर्म ब्याज दरें गिरने लगीं

    इस अधिशेष के पीछे प्रमुख कारण हैं सरकारी खर्च में तेजी पूंजी बाजारों से बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश (FPI Inflows), ब्याज भुगतान के समय ,अस्थायी मुद्रा प्रवाह बढ़ोतरी RBI को चिंता थी कि अधिक लिक्विडिटी से महंगाई दर (Inflation) के लिए दबाव उत्पन्न हो सकता है और ब्याज दरें अस्थिरित हो सकती हैं। इसके लिए, केंद्रीय बैंक ने ₹1 लाख करोड़ रुपये की राशि VRRR नीलामी के माध्यम से सिस्टम से वापस लेने का निर्णय किया।

    नीलामी पर रोक क्यों?

    VRR Repo Auction एक टूल होता है जिसके द्वारा RBI बैंकों को शॉर्ट-टर्म लोन प्रदान करता है। लेकिन जब पहले से ही अतिरिक्त पैसा व्यवस्था में हो, तब रेपो नीलामी की आवश्यकता नहीं बचती।

    इसकी वजह से RBI ने फिलहाल दैनिक होने वाली VRR Repo Auctions रोकने का निर्णय लिया है। इससे यह चेतावनी मिलती है कि फिलहाल सिस्टम में नकदी की पर्याप्त राशि उपलब्ध है और बैंकों को RBI से ऋण लेने की जरूरत नहीं है।

    1. बैंकिंग सेक्टर: बैंकों के लिए यह एक संकेत है कि उन्हें अपनी नकदी योजना को नए सिरे से समझना होगा। उन्हें अल्पकालिक धन की उपलब्धता में परिवर्तन देख सकते हैं।
    2. ऋण लेने वाले ग्राहक: अगर बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी को रोककर रखने लगें तो लोन की ब्याज दरों में स्थिरता या मामूली बढ़ोतरी संभव है, खासकर होम लोन और कार लोन जैसी कैटेगरी में।
    3. शेयर बाजार: शेयर बाजार में यह सिग्नल मिल सकता है कि RBI अब अधिक सावधान मुद्रा में है और मौद्रिक नीतियों में सख्ती आ सकती है। इससे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स प्रभावित हो सकते हैं।
    4. मुद्रास्फीति (Inflation):
    • नकदी की निकासी से मांग थोड़ी कम गति से चल सकती है, जिससे महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

    HDFC Securities के अनुसार, “यह फैसला यह दर्शाता है कि RBI अब ब्याज दरों को निचले स्तर पर गिरने से रोकना चाहता है, ताकि सिस्टम में संतुलन बना रहे और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।”

    आगे क्या उम्मीद की जा सकती है?

    • यदि लिक्विडिटी का अधिशेष बना रहता है, तो RBI आगे और VRRR नीलामियां कर सकता है।
    • रेपो रेट में बदलाव फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अगस्त में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में RBI अपनी रणनीति और स्पष्ट कर सकता है।
    • यह भी संभव है कि त्योहारों के सीजन से पहले RBI नकदी की स्थिति को फिर से संतुलित करने के उपाय करे।
      RBI का ₹1 लाख करोड़ वित्तीय सतह से निकालना और दैनिक VRR रेपो नीलामी पर ब्रेक लगाना, एक संतुलित और संवेदनशील मौद्रिक नीति का प्रमाण है। यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने, महंगाई को नियंत्रित रखने और ब्याज दरों में अस्थिरता से निपटने की दिशा में कारगर भूमिका अदा कर सकता है।

    Public को यह संकेत है कि बैंकों के लोन, ब्याज दर और सेविंग्स पर भविष्य में कुछ विकास देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों और ग्राहकों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग समझदारी से करनी चाहिए।

    ट्रंप बोले- Israel-Iran में शांति हुई, पर जमीनी हालात बता रहे कुछ और

    israel-iran | newstips

    पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि Israel-Iranके बीच अब शांति स्थापित हो चुकी है।” इस घोषणा को विश्वभर में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। इस्राइल की ओर से ताजा मिसाइल हमलों की पुष्टि ने इस कथित शांति की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    ट्रंप की घोषणा – एक नई शुरुआत या राजनीतिक चाल

    डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर शांति समझौता करवाया है। उनके अनुसार, यह समझौता “मध्य पूर्व में स्थायी शांति की ओर एक बड़ा कदम” है। उन्होंने कहा कि “अब युद्ध नहीं, संवाद होग।

    लेकिन Trump के इस दावे के तुरंत बाद इस्राइल ने रिपोर्ट दी कि ईरान की ओर से फिर से मिसाइल दागे गए हैं, जिससे इस कथित “शांति” की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठे।

    जमीनी हकीकत: मिसाइल हमले अब भी जारी

    ट्रंप की घोषणा के कुछ ही घंटे के बाद, इस देश को सुरक्षा बल (IDF) ने जानकारी दी कि ईरान की सीमा के निकट क्षेत्रों में कई मिसाइल हमले किए गए, जिनका जवाब इस्राइल ने भी भारी रूप में दिया। मीडिया के अनुसार, कई स्थानों पर बमबारी किए गईं और सीमित क्षेत्रों में लोगों को बंकरों में जाना पड़ा।

    इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया कि “हम शांति का स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक हमारे नागरिकों पर हमला होता रहेगा, हम चुप नहीं बैठ सकते।”

    इंटरनेशनल रियाक्शन

    ट्रंप के बयान पर संयुक्त राष्ट्र (UN), यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिकी सरकार की वर्तमान बाइडन प्रशासन ने कोई सीधा समर्थन नहीं दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि “हमें फिलहाल इस कथित समझौते की पुष्टि नहीं है और हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं।”

    वहीं Iran की सरकार ने भी ट्रंप की घोषणा को “राजनीतिक प्रोपेगैंडा” करार दिया और इसे झूठा ठहराया।

    क्या ट्रंप की घोषणा एक चुनावी रणनीति है

    राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की यह घोषणा अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई है। ट्रंप पहले भी खुद को एक सफल डील मेकर के रूप में पेश करते रहे हैं – चाहे वह उत्तर कोरिया से बातचीत हो या अब ईरान-इस्राइल शांति की बात।

    लेकिन अगर जमीनी हालात उसकी पुष्टि न करें, तो यह घोषणा उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है।

    आम जनता का नजरिया

    Israel-Iran की आम जनता के बीच अभी भी तनाव, डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कई नागरिकों का कहना है कि “नेताओं की घोषणाएं तो होती रहती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी हर दिन डर के साये में गुजरती है।

    ट्रंप का यह बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा दावा जरूर है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर युद्धविराम नहीं होता, मिसाइल हमले नहीं रुकते और दोनों देशों के नेताओं की तरफ से औपचारिक पुष्टि नहीं होती – तब तक यह महज एक राजनीतिक स्टंट माना जा सकता है। पूर्व में स्थायी शांति की आश सभी को है, परंतु उसके लिए केवल शब्द गैर-जरूरी, कदम और पारदर्शिता जरूरी है।

    Kedarnath यात्रा में बड़ा हादसा: हेलिकॉप्टर क्रैश में 7 की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश

    उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब केदारनाथ से लौट रहा एक हेलिकॉप्टर गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया।

    हादसे की पूरी जानकारी

    बताया जा रहा है कि यह हेलिकॉप्टर प्राइवेट कंपनी का था और केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा था। घटना दोपहर करीब 11:30 बजे के आस-पास हुई, जब हेलिकॉप्टर सोनप्रयाग के पास एक पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हेलिकॉप्टर को गिरते हुए देखा गया और तुरंत ज़िला प्रशासन को सूचना दी गई।

    7 लोगों की मौके पर ही मौत

    हादसे में हेलिकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 श्रद्धालु और एक पायलट थे। अभी तक हाल हो गया निकाला जा रहा है। शवों को निकालकर नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा,

    Kedarnath यात्रा के समय हेलिकॉप्टर की दुर्घटना का समाचार बहुत दुखद है। ईश्वर श्राद्ध वालों को शांति दें। प्रशासन को राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

    सरकार ने दिए जांच के आदेश

    उत्तराखंड सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक जांच में मौसम खराब होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन तकनीकी कारणों की भी जांच की जाएगी। DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) की टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचेगी।

    खराब मौसम हो सकता है कारण

    Kedarnath इलाके में हाल के कुछ दिनों के दौरान मौसम खराब हो गया है। गतिरोध और बादल छाए हुए हैं, जिससे दृश्यता घट गई है। जानकारों का विचार है कि निश्चित ही खराब मौसम ने उड़ान को प्रभावित किया होगा

    हेलिकॉप्टर सेवाओं पर उठे सवाल

    इस दुर्घटना के बाद हेलिकॉप्टर सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए और सख्त नियम और निगरानी की मांग की जा रही है। प्रशासन ने सभी ऑपरेटरों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा भी है।

    बारिश ने बदला मौसम का मिज़ाज 7 दिन तक तेज़ बरसात से लू से राहत

    मॉनसून की दस्तक, 7 दिनों तक झमाझम बारिश की चेतावनी

    गर्मी और हीटवेव से परेशान लोगों को यह राहत की बड़ी खबर है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि आज से आने वाले 7 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है। यह मूसलधार बारिश लू और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत देगी।

    ☔ किन राज्यों में होगी भारी बारिश?

    भारतीय मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों में बारिश का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा:

    • महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे सहित)
    • गुजरात
    • मध्य प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश (पूर्वी इलाके)
    • बिहार
    • छत्तीसगढ़
    • ओडिशा
    • झारखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • असम और पूर्वोत्तर के राज्य

    बारिश की प्रमुख तारीखें

    IMD के अनुसार, 15 जून से 21 जून तक निरंतर बादल छाएं रहेंगे और कई क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ मूसलधार बारिश है।

    तापमान में गिरावट, लू से राहत

    पहले कई दिनों से देश के अधिकांशरूप से तापमान 45°C से अधिक जा रहा था, लेकिन अब आसमान से मानसून की वर्षा के साथ तापमान में 6-8 डिग्री तक कमी आने की संभावना है। इससे लू, उमस और हीट स्ट्रोक के खतरे बहुत कम हो जाएंगे।

    सरकार की तैयारी और एडवाइजरी

    राज्य सरकारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय प्रशासन को जलजमाव, ट्रैफिक और बिजली कटौती जैसी समस्याओं के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है:

    • अनावश्यक बाहर न निकलें
    • बिजली उपकरणों से सतर्क रहें
    • जलभराव वाले इलाकों से बचें
    • बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

    खुशखबरी किसानों के लिए

    आसमान से यह बारिश खेती-बाड़ी के लिए वरदान साबित हो सकती है। धान और अन्य खरीफ फसलों की बुआई के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। अगर बारिश इसी तरह बनी रही, तो इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा रही है।

    हेल्थ टिप्स-बरसात में ऐसे रखें सेहत का ध्यान

    • गंदे पानी से दूर रहें, बीमारियों से बचें
    • उबला हुआ पानी पीएं
    • बारिश में भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदलें